ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਨਹੀਂ।

ਇਥੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਸੌ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਕਾ ਲੰਘਦੇ ਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹ ਕੇ ਬੈਗ-ਟੋਕਰੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੌਂਗੀ ਫਕੀਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਵੀਤ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਲਾਗ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਦੀ ਸਾਫ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅੱਧ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੁੱਜ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖਾਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਪਿਛੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਖਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਉਹ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 267 ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਸੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਪਰਛਾਂਵਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦਾ ਏਨਾ ਭਖ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਸ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਸਾਂਗ ਰਚਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਿਸ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਉਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉਸ ਨਾਟਕੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭੜਕ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਧ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਬੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਏਨਾ ਕੁ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਏਨੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਜਿਹੀ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਉਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡੇ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਥ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।