ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਫਗਵਾੜਾ
ਫੋਨ: 91-98726-73703
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਬਦਇਖਲਾਕੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਉਸ ਕੌਮ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਹੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਬਹੁੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖਿਲਵਾੜ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚ ਨਹੀ ਸਕਿਆ; ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਆਫਤ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਕੇਲ ਤਾਂ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਵਗੈਰ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ, ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ., ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ., ਸੀ. ਏ. ਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਚੀਸ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੱਠੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ “ਦੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਡੀਨੈਂਸ-2020” ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਥਾਜ਼ ਨਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਮੰਡੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਦੂਸਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, “ਦੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020” ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਦੇ ਸਕਣ। “ਦੀ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਟੀਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020” ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਲਾਭ ਤਾਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ’ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ/ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁਥਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇ ‘ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮੀਸ਼ਨ’, ‘ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਆਦਿ ਵੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰਹੇਗਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, “ਦੀ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਟੀਜ਼ ਐਕਟ” ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜਿਲੇ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।” ‘ਦੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ-ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿਸ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਉਪਜ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਕ ਦੇ ਨਾਮ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੱਦ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆ।
‘ਦੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਮੱਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਦੇ ਫੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਪਏ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਵੇਚ-ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਫੰਡਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ!