ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ*
ਫੋਨ: 91-99156-82196
ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ।

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ, ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 2008-09 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਜਹਾਜਾਂ, ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਘਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ, ਬਾਗਵਾਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ, ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਪਏ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਦਿਨ ਹੋਰ ਘਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੋ ਡੰਡੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਸਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਈ ਮਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਰਡੀਨੈਂਸਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਹਨ: ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਅਧਿਆਦੇਸ਼-2020; ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਧਿਆਦੇਸ਼-2020; ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼-2020 (ਸੋਧ)।
ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਅਧਿਆਦੇਸ਼-2020 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਸਬੰਧੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਸਦਕਾ ਬਦਲਵੇਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਧਿਆਦੇਸ਼-2020 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਅਧਿਆਦੇਸ਼-2020 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ?
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਲਕ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਅਧਿਆਦੇਸ਼-2020 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਸਬੰਧੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2020-21 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫੜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੌਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਕੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 68.45 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਅਤੇ 17.62 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਯੋਗ ਵਾਧੂ ਜਿਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਕ, ਤੇਲ, ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਫੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏ. ਪੀ. ਐੱਸ਼ ਸੀ. ਐਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਧਿਆਦੇਸ਼-2020 ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐੱਸ਼ ਡੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 1965 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਅਧਿਆਦੇਸ਼-2020 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਟਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ-ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰਕਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜਨਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ 11 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਦਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।
—
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।