ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਖਰੀਦ ਘਪਲਾ; ਘਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਲਾ ਭਖਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਾਸੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ।
ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ) ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਖਰੀਦ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ (ਵੇਰਕਾ ਬਰਾਂਡ) ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਉਠੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।