ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਾਸ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਉਜਾੜੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।
ਛੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੋਹ ਉਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ, ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ਬੱਸ ਭਾੜੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਸਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਾਜਵਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਹੈ।