ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ?

ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਭਰਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੰਘਾਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਗਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਨ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਉਤਰ ਲੱਭੇ ਬਿਨਾ ਅਗਾਂਹ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ*
ਫੋਨ: 403-681-8689

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਜੂਨ 84 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੇਖ ਵੀ ਛਪੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਬਣੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 25 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਿਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ’ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਉਲਾਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੇ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ-ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਉਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਸੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖੋਜ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਕਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਧਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਵੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਫਸਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਮਰੇਡ, ਸਾਬਕਾ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਆਦਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸ਼ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੱਜਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਹਨ।
ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਚੁਮੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਇਹ ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿੱਧੜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਟਕਸਾਲ, ਖਾੜਕੂਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾ ਸਕਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਮਿਲਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ) ਵਿਚ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਅਤੇ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਭਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 1984 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1994 ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਤਿੱਖੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ, ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ, ਨਾਸਤਿਕ, ਕਾਮਰੇਡ, ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ 1984 ਪਿਛੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ; ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ, ਡਾ. ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਭਰਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੜੇ), ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਡਾ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਗਰੁੱਪ), ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ (ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦਗਰਜੀ ਤੇ ਨਿੱਜਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਧੜੇ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਬਚਨਾਂ ‘ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ-ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ’, ਅਨੁਸਾਰ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਮਰੇਡੀ ਤੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਬਣੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਸੀ (ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ 1986 ਵਾਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਸੀ, ਪਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚ ਟਕਸਾਲ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ (ਮਾਨੋਚਾਹਲ-ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਵਾਲੀ) ਤੋਂ 29 ਅਪਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ 70ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 1980 ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਕਸ਼ੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਰੰਸੀ ਆਦਿ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਵੀ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ? ਫਿਰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ?
ਕੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਂਜ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੱਬਰਾਂ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਲਉ?
ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ (ਡਾ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ) ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ (ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਵਾਲੀ) ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਸੀ? ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਾੜਕੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫੁਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਬੱਸਾਂ-ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਆਦਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਆਦਿ?
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਵਲੋਂ ਸੰਭਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਨਾ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੀ ਸੀ? ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਭਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਉਣ ਦੀ ਰਟ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੋਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਕਦੀ ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੌਜ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ? ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 1978 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਸੱਦਣੀ ਪਈ? 1978 ਤੋਂ ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ? ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਸੀ; ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਬਹਾਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸਨ?
ਜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਲਾਲ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 1979 ਵਿਚ ਮੱਕੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਾਂਡੋ ਦਸਤੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਫਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ?
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਫੜਾ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੋਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 1984-1995 ਤੱਕ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 29 ਅਪਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ?
ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1991 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂ ਕੌਣ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ? ਫਿਰ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਡਾ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਰ ਅਧੀਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1991 ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਰਵਾਰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਤਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1992 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ 1991 ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, 1992 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?
1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਲੈਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਝੀਵਾਨ ਸੱਜਣ ਸ਼ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ (ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਫੌਜੀ ਰੂਲ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟਟੜਵਾਦ ਆਦਿ) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਉਥੇ ਕੀ ਸਟੈਟਸ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਨਾਨਕਸਰੀਏ, ਨਾਮਧਾਰੀਏ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ੀਏ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁੰਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿੱਖਾਂ (ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੀਆਂ?) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ, ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 1947 ਵਰਗੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੈਨ ਹੈ? ਕੀ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ-ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਪਰੈਲ 1986 ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਵਰੀ 1986 ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵਲੋਂ ਜੋ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਨਾਂਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ?
—
*ਸੰਪਾਦਕ, ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ।