ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਿਆਰਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 12 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਤੋਂ 15 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚ, ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ 17 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ, ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਛੋਲੇ ਤੇ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਚੀਨੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਟਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਲ ਤੇ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 14.10 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ 50 ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ (ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ/ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ / ਹੋਟਲਾਂ/ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਗ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ/ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ/ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ਉਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹ ਵਰਤਾਉਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ/ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੈੱਡ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈੱਡ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਚਾਰਜ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।