ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਔਕਸਫੈਮ’ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਯਮਨ, ਸੀਰੀਆ, ਹੈਤੀ, ਇਥੋਪੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਾਂਗੋ, ਸੂਡਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਠ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼) ਸਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਥੋਪਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੱਗਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਉਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੁਘੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।