ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਇਕ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੜਤਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
‘ਸਿਟ’ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਤਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਦੋ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. 5-6 ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
_________________________________________
ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੋਦੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ‘ਸਿਟ’ (ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ‘ਸਿਟ’ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
______________________________________
ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ: ਕਾਂਗਰਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।