ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
_________________________________
ਬਾਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਸਬੰਧੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ।