ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਵਿਕਾਸ ਦੁੱਬੇ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। 750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਜੈਨ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨਪੁਰ (ਯੂਪੀ) ਲਾਗੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦੁੱਬੇ ਦੇ ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਐਨੀ ਬੇਤੁਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੁੱਬੇ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ-ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ 8 ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਨਹੀਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ-ਸਲਤਨਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਲੰਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਅਪਰਾਧ-ਸਫ਼ਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿੱਕੜ-ਉਛਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਬੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਾਜ਼ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਮੁਜਰਿਮ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ, 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁੱਬੇ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਐਸੇ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਐਸੇ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਰਤਾਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 1970 ਦੀ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਕਦੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ, ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ-ਨੀਮ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 1970 ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਪਾ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਸੀਪੀਐੱਮ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25 ਦਸੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਾਦੇਵ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।… ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਾਦ ਵਿਚ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ।’
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। 1998 ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ – ”ਗਿਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰੋ। … ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ।” ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ‘ਚ 9 ਮਾਰਚ 2001 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਿਚ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 16 ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਡੀਜੀ ਵੰਜਾਰਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, 2014 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ‘ਚ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਿਹਾ, ”ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਹੈ।” ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 16 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਏਡੀਜੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ’ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2010 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2014 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਭੰਨ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਰਤਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 6145 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 119 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2258 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 2273 ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2019 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਖਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ’ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ‘ਲੋਹ-ਪੁਰਸ਼’ ਅਕਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਚਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਤਾ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ/ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਦਲਾਲਊ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੁੱਬੇ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਿੱਟ ਵਿਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸੇ 74 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ‘ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ’ ਤਾਂ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ 1000 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਨਿਆਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਦਸੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਸਨ ਸਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁੱਬੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲਾਂ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸਾ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਉੱਚ ਜਾਤੀ-ਜਿਨਸੀ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ-ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਟਾਫਟ ‘ਨਿਆਂ’ ਦਾ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾ ਕੇ ਇਸ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣਗੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।