ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ
ਫੋਨ: +91-94637-42856
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੰਘ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੋ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਾ 352 ਤੇ 356 ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਗ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ), ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ) ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੱਖੋਂ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜ ਐਪਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਪ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2015 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਮੰਗ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਨਿਊ-ਏਜ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਨ ਤੱਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ਼ਈ. ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਭੀਮ ਐਪ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ’ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜੀ ਡੇਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਵਲੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ.) ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਤਹਿਤ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਾਜੀ-ਮਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖੀਸਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ’ ਹਨ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਮਿੰਨਤਾਂ-ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਨੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਝਪਟਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਤਮਕ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਲੌਕਡਾਊਨ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਹੇਠੀ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਅਖਤਿਆਰ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟਰਸਟੀ ਹਨ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਫੰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੈਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਟਰਸਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਆਡੀਟਰਾਂ’ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ.ਐਸ਼ਆਰ. ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ’ ਜਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਸੂਬਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਫੰਡ’ ਲਈ ਸੀ.ਐਸ਼ਆਰ. ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਲ’, ‘ਸੰਤਰੀ’ ਤੇ ‘ਹਰੇ’ ਜ਼ੋਨ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ’ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਥ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦਬਦਬੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਖਾਲਿਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਹੱਲ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।