ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਲਿੱਟ. ਤੇ ਡੀ. ਐਸਸੀ. ਦੀਆਂ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਇਨ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਾਦਗੀ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਰਿਹੈ। (ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗਾਗਰ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ’ ਵਿਚੋਂ) -ਸੰਪਾਦਕ
ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਿਥ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ!
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਖੁਦ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਆਪ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਟੱਬਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਜਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਉਸ ਉਤੇ ਐਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ-ਦੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੀਨਗੀ ਤਕ ਉੱਤਰ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਰਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣੈ’ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਘਟੀਆ ਸੋਚਣੀ ‘ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਇੱਜਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ।
ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸੈਂਸ਼ਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਐ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬੜੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ/ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. (ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਜ ਏਧਰ ਓਧਰ ਲੈ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਜਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਲੇ ਤਕ ਵੀ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ?
ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ:
ਸੰਨ 2004-05 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਮੱਕੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਬੀਜ ਉਗਿਆ ਹੀ ਨਾ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਾ ਬਣਿਆ।
ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮੈਡੀਸੀਨਲ ਫਸਲ ਉਗਵਾਈ। ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹੇ?
ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹਜ਼ੂਰਾ ਵਿਚ ਟਮਾਟਰ ਪੇਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ। ਉਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਢਾਈ ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਟਮਾਟਰ 15-20 ਦਿਨ ਅਗੇਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 15-20 ਦਿਨ ਪਿਛੇਤਾ ਲਮਕ ਗਿਆ। ਠੇਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਸੀ। ਜਦ ਅਗੇਤੇ ਟਮਾਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਰਕਿਟ/ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਭਰ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਟਮਾਟਰ ਕੋਈ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣ ਫੈਕਟਰੀ ਚੁੱਕੇ। ਜਦ ਪਿਛੇਤਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਗਏ।
ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਐ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਰਦਾਵਰੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ (ਪਰਵਾਸੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ/ਐਕਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ।
ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਮਾਰਕਿਟ ਇਨ ਫਰੀ’ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 2004-5 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕਿਟ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਕ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਘਿਆੜ ਆਇਆ, ਬਘਿਆੜ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੁਲਕਾ ਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਘਿਆੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਬਘਿਆੜ ਆਇਆ, ਬਘਿਆੜ ਆਇਆ’ ਦੀ ਰੌਲੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ?
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ਼ ਸੀ. ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਲੋ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ਼ ਸੀ. ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਮ. ਐਸ਼ ਸੀ. ਨਾਲੋਂ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਜੇ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ 730 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੜਨਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਰਕਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਆਏਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋ.ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਬਣਦੈ।
ਦੂਜੀਆਂ ਹਨ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕ ਯਾਨਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ/ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੈ? ਇਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਲਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3600-3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਖਾਲੀ ਠੂਠੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਣ/ਵਰਤਣ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਐਡਵਾਂਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਗਿਰਵੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਜੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗਿਰਵੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸੋ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ! ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ, ਵਸਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਬਾਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮਾਫੀਏ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਥੇ ਰੇਤ/ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮਾਫੀਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਫੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਿਣੀਏ? ਕੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ? ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਫੀਏ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਰਗੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਬਾਕੀ 20 ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਉਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ (ਖਰੀਦਣ) ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਭਰਮਾਊ ‘ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਟਿਊਵੈਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਰਿਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੱਧ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।