ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਹਰ ਸਾਲ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ 1989 ਵਿਚ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। 1800 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਰਬ ਸੀ, ਜੋ 127 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਯਾਨਿ 1927 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 2 ਅਰਬ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 33 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ 1960 ਵਿਚ 3 ਅਰਬ, 14 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ 1974 ਵਿਚ 4 ਅਰਬ ਅਤੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ 1987 ਵਿਚ 5 ਅਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਦੋ ਅਰਬ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਨੂੰ 127 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ 4 ਅਰਬ ਤੋਂ 5 ਅਰਬ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 13 ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਧਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ-ਨਿਯੋਜਨ, ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 137 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ 2019 ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਧਕੇਲ ਕੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨ ਦਿ ਵਰਲਡ’ ਦੀ 2015 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 19.46 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3000 ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 117 ਵਿਚੋਂ 102ਵਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 94ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ 88ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 73ਵੇਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 66ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਉਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਭਾਵ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ!
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰੀਬ 68 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1952 ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਉਂਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਯਾਨਿ 1979 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਕੇ 35 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਭਾਵ 2015 ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਵਿਚਲੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ 10.48 ਅਤੇ ਜਣਨ ਦਰ 1.2 ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਰ 20 ਤੇ ਜਣਨ ਦਰ 2.2 ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ 18.5 ਤੇ ਜਣਨ ਦਰ 2.47 ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਣਨ ਦਰ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ/ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ, ਜੋ 2.1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 3.2, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3.0, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2.7, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 2.6, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 2.3, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 2.4, ਆਸਾਮ ਵਿਚ 2.3 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2.2 ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਪੇਰੂ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 52 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ, ਬਾਲ-ਵਿਆਹ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲ-ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 40 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ 15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਾਂਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ, ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮਾਂਵਾਂ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੱਚਗੀ ਦੌਰਾਨ 60,000 ਔਰਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਬਾਲ-ਮਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝਾ ਪੱਖ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਉਹ ਹੈ, ‘ਚੋਣਵੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ’, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2013-17 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 46 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਘਾਤਕ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਆਹਯੋਗ ਲੜਕੇ ਅਣ-ਵਿਆਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ, ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਫ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 12.4 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਅੱਠਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਉਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ 3.97 ਲੱਖ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 22 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ਉਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਉਨਤੀ ਭਾਵ ਯਕੀਨਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।