ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ; ਇਸ ਫੁਰਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਹੈਰਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀæਆਈæਜੀæ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ, ਤਿੰਨ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਤੇ ਸਨਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਤੇ 7 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਘਰ ‘ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫੁਰਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਥ ਬਾਦਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਿਉ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੰਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ।