ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਉਪਰ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਵਧੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
_____________________________________________
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ।