ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ 2019-20 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਧੂ 4,390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 3.94 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਇਹੋ ਬਿਜਲੀ 9.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 6.63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 5.06 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਬਿਜਲੀ 6.55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਸੁਆਲ ਉਠੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ 3.94 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਿਰਫ 9,455 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 21,725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 12,270 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 4390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 8.8 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 672 ਕਰੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 2230 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੇ 2007-08 ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਾਲ ਵਿਚ 88 ਫੀਸਦੀ ਲੋਡ ਉਤੇ ਚੱਲ ਕੇ 2964 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਨੇ 2009-10 ਵਿਚ 10056 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 2019-20 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਨੇ 2011-12 ਵਿਚ 7621 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ 900 ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।