ਪੰਜਾਬ: ਫੰਡ ਫਰਾਡ-ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣਾ ਔਖਾ

ਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਬਾਝੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਾਵਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਾਹਵਾ ਭਖਾਇਆ ਅਤੇ ਆਖਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹ-ਖਰਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਮੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਧਰ-ਉਧਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਆਖਰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਲ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
_______________________
ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇ-ਫਜੂਲੀ ਖ਼ਰਚੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਗਹਿਣੇ ਪਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੇਕ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਤੇ ਨਰਮੇ ਸਮੇਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ।
______________________
ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਕਰੌੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਹੋਰ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ‘ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 8æ15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4æ45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 11æ07 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਰਕਮ 3æ59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ 1997-2002 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ 4æ10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਭੱਤਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਕਮ 3æ43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ ਬਰਾੜ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ 3æ69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 3æ17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ 1æ27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 1æ27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 2556 ਰੁਪਏ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਸੂਲਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੱਖੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 11æ87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 7æ28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 3æ20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 3æ61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 2æ93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 2æ58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਰਿਆ।
_________________________________
ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਬੋਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਇਆ ਮੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1 ਕਰੋੜ, 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਂਟ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
_______________________________________________
ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਲੂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀæਆਰæਟੀæਸੀæ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰæਟੀæਆਈæ) ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀæਆਰæਟੀæਸੀæ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 74 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਾਲ 2007-08 ਦੌਰਾਨ ਪੀæਆਰæਟੀæਸੀæ ਦਾ ਘਾਟਾ 268 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 1046 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।