ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜੌਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇਖੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ‘ਦਲਿਤ ਕੈਮਰਾ’ ਨੇ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਉਘੀ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਉਠੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ‘ਚ ਰਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
‘ਦਲਿਤ ਕੈਮਰਾ’ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ। -ਸੰਪਾਦਕ
(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ)
ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਰਤ) ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਸਹੀ ਸਨ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ? ਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ‘ਅਨਲੌਕ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਓ. ਵਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਰੰਟੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ‘ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਜੋਗ ਹੈ?
ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ’ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਦ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗ ਦੇ 545 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕੱਟ-ਐਂਡ-ਪੇਸਟ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੇ ਸਪੇਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ’ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ‘ਚ ਤੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ, ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ’ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕਵਾਰੰਟੀਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਚਤੁਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਘੰੰਟੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਕੇ 138 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੌਫ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਲੜਾਉਣ ‘ਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਵਦਾਣੀ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨ-ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਗ ਦਾ ਗਰਾਫ ਖੜ੍ਹੀ ਚਟਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਥੇ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ, ਲਿੰਗਵਾਦ ਆਦਿ ਦੇ ਦੈਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸੇ ਭੈਅ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ?
ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਫੇਲ ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ; ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਆਫਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 72000 ਐਲ਼ਈ.ਡੀ. ਸਕਰੀਨਾਂ ਨਾਲ ਆਭਾਸੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ-ਉਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਹ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਕੀਲ, ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੇਹੂਦਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਜ਼ਲਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਘੀਆਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਘੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਗੰਜੇ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਕੰਘੀ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਲਈ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ’ ਖਾਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਅਤੇ ੰੇਘੋਵਛੋਰੋਨਅ੍ਹੁਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2022 ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 44 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ; ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਨਿਆਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਨਵ-ਨਸਲਵਾਦ, ਨਵ-ਜਾਤੀਵਾਦ, ਮੁਸਲਿਮ ਹਊਆ ਅਤੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਐਪਸ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕ੍ਰਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਨੂੜ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇਵਿਕਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਿਕਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਆਫਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸੈੱਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੇਵਿਕਾ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹਨ, ਲਈ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ।
ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤਿਅੰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਤਿਅੰਤ ਭੈਭੀਤ ਹਾਂ – ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਛਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਉਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਵਾਲ: ਅਨੇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ‘ਪ੍ਰਾਗਰੈਸਿਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਲੈਫਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ’ ਅਤੇ ‘ਬਲੈਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ’ ਆਦਿ ਮੰਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਮ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਗਰੈਸਿਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿਖ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਸਮਝ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਖਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਝੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਵਾਲ: ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ-ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸਹਿਜ-ਅਮਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਨਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀ/ਆਰਥਕ/ਬੌਧਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੁਰਲੱਭ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਠੋਕਾ-ਠਾਕੀ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਫੇਰਬਦਲ; ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉਪਰ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਸਲ ਦਾ ਯਕੀਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅਤੇ ਭੂਦੇਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੈਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀਣ’ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਬੋਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਚ-ਮਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.-ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਦਲਿਤ-ਬਹੁਜਨ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਉਪਰ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਜਵਾਬ: ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਗਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੌਡੇ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਿੰਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੁ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਨ 2019 ਸਦਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣਾ; ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਦਿਕਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ।
ਹੁਣ ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਜਹਾਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਵਰਗੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪੂਰੀ ਆਕੜ ਨਾਲ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹਯਾ ਜਨਤਕ ਸੰਕੇਤ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਫੈਜ਼ਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਡੰਡਾ ਧੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਮੋਇਆ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਉਪਰ ਮਰਨ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਉਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਕਿਥੇ ਜਾ ਲੁਕੀ ਹੈ?
ਖੈਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਉਪਰ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੌਧਿਕ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਤ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਉਪਰ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੌਣੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ।
(ਸਮਾਪਤ)