ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸ ਕਾਲਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਜਫਰ ਪਨਾਹੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਆਫਸਾਈਡ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਮਾਰਮਿਕ ਬਿਆਨ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਫੋਨ: +91-98554-04330
ਇਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ। ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਨਾ ਪਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ’। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿਚ ਮਰਦ ਹਨ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਮਰਦ ਹਨ, ਮਰਦ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹਵਸ ਤਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਰਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਅਤੇ ਖਾਸਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਜਮਾਤੀ ਟਕਰਾਉ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆਂ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜ-ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਵੰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਖਾਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉਚ-ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਉਤਮਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ; ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਧਨਾਂ-ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਉਚ-ਜਮਾਤ, ਉਚ-ਵਰਗ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਇਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਥਾਣੇ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ, ਰਾਜ-ਤੰਤਰ, ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਟੇਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਸੋਚ, ਕਲਾਤਮਿਕ ਤਾਂਘ, ਸਵੈ-ਹੋਂਦ ਦੇ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੇ? ਸਟੇਟ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ (ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ ਉਚ-ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ), ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲ, ਬਿੰਬ, ਚਿੰਨ੍ਹ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਬੰਧੇਜ, ਆਪਸੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ (ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਚ-ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੰਢਾਈ ‘ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਉਤਰਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਖੁਦਾ-ਨਾ-ਖਾਸਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ, ਯਾਦਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਚੇਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਹੀਣ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਹੀਣ ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਚ-ਵਰਗੀ ਤੇ ਉਚ-ਜਮਾਤੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਸੰਦ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤ-ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਥੇ ਕੀ ਕੰਮ?’
ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਜਫਰ ਪਨਾਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸਰਸਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਚੂਲ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਭੇੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਫਰ ਪਨਾਹੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਇਆਂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੀ। ਜਫਰ ਪਨਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਵਿਚ 1979 ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਡਰਾਮਾ-ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਫਰ ਪਨਾਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੁਆਰਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਕਿਰਦਾਰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵਾਲ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਜੀਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਜਫਰ ਪਨਾਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਅਣ-ਲਿਖਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਉਂ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ; ਉਹ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ, ਔਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੋਵੇ!
ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ, “ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਡ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਛੁਪਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਿਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਫਰ ਪਨਾਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”