ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ- ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਸਿਰ ਧਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ) ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ’ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਵੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ 1850 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
_____________________
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣ ਰਹੇ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਠੋਸਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।