ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਉਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਝੂਠ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਝੂਠ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਲੌਕਡਾਉੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ; ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ; ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਵਿਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮਈ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਝੜਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 59 ਐਪਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਤਣਾਓ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਪਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ‘ਬਾਈਟਡਾਂਸ’ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ 17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 58 ਲੱਖ ਡਾਲਰ। ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 0æ03 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲਾਹੁਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਲਕੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਘਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1850 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਓਨੇ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਣ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਿਓਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼) ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਔਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਂਜ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਕ-ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਈਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਈਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।