ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ 1987 ਬੈਚ ਦੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਜੋ ਕਿ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
___________________________________
ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ: ਖਹਿਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 5 ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।