ਹਮਸਾਏ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ 1949 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ। ਦਰਅਸਲ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ Ḕਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਗਰਾ। ਵੰਡ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱਧ ਮਸਰੂਫ ਸਨ।

ਇਸੇ ਲਈ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ Ḕਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਵਿਛੜੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਧੀਆਂ-ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, 1950 ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤਾਂ 1953 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਤਰ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ: Ḕਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈḔ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੰਗ ਚਲਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਰੀ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ 13 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ Ḕਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀḔ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਜਾਇਦਾਦਾਂ) ਦੀ ਵੰਡ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ (20 ਕਰੋੜ) 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਕ ਖੇਪ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਦਇਖਲਾਕੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ (ਭਾਰਤੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ (ਉਦੋਂ Ḕਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀḔ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਵਜੂਦ Ḕਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ) ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਆਧਾਰ Ḕਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਗਵ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਆਬਿਆਨੇ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 1960 ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ ਤੇ ਚਨਾਬ) ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 6.20 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ (ਜੋ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ) ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ।
ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਸੀ.ਏ. ਰਾਘਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ Ḕਦਿ ਪੀਪਲ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰḔ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ 2018 ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਘਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਭੀੜ Ḕਚ ਗੁਆਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਖੋਜਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖੋਜਾਰਥੀ ਹੈ ਰਾਘਵਨ। ਇਸ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ 34 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਤਾਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1953 ਤੋਂ 1960 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ (ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਐਲ਼ਓ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1953 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬੋਗਰਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹੋ ਤਜਵੀਜ਼ 1960 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ-ਅਯੂਬ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਹਸ਼ਰ 2005 ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ (ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਤੇ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ) ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1965 ਤੇ 1971 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਝਿਜਕਦੇ ਰਹੇ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਤਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਧੱਕਿਆ ਅਤੇ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1962 ਦੇ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ: “ਜ਼ਖਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣ Ḕਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ।” ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ Ḕਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੱਟḔ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ (ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ), ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਫੇਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੇ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ।
ਰਾਘਵਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਸਲਵਾਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਹੋਈ (ਪਿਤਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਰਿਹਾ)। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ Ḕਤੇ ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਐਨ ਗੁਆਂਢ ਵਸੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਗੈਬਰੀਅਲ ਗਰਸ਼ੀਆ ਮਾਰਖੇਜ਼: ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਗੈਬਰੀਅਲ ਗਰਸ਼ੀਆ ਮਾਰਖੇਜ਼ (ਆਮ ਉਚਾਰਣ ਮਾਰਕੇਜ਼) ਦੀਆਂ ਅਣਛਪੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ Ḕਦਿ ਸਕੈਂਡਲ ਆਫ ਦਿ ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਰਾਈਟਿੰਗਜ਼Ḕ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੋਬੇਲ ਅਦਬੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 42 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਮਾਰਖੇਜ਼ ਅਦਬੀ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਆਲੋਚਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1980 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਨ ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਲੇਖਕ ਜੋਰਜ ਲੁਇਸ ਬੋਰਜਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਟਾਕਹੋਮ (ਸਵੀਡਨ) ਵਿਚ ਮਾਰਖੇਜ਼ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਵਾਲੀ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਰਥੁਰ ਲੰਗਕੁਇਸਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਕੁਇਸਟ, ਮਾਰਖੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਕੁਇਸਟ ਲਈ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ (ਤੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕੀ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼) ਸੁਨੇਹੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਰਖੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ Ḕਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਸਹਿਤḔ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਆਦਤਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ।