ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿੱਢੀ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਜਾਨਾ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤਕ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏæਪੀæਐਸ਼ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਰਜਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ 1985 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰਜਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ; ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ।