ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਹਾਕਾ ਮੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਿਮਟਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਭਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਹਫਾਮ ਜੌਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ’ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ!
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਇਹੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਕਟ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਧ ਮਾਰਚ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕਦਮ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਜੋ ਹਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਉਕਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫੰਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਅੱਪੜਦੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਪੀæ ਐਮæ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਖਰਚੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਿਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਜੁੜ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 1969 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਫਾਦ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।