ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-84373-12220

ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ: 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ'। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਲਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਠੋਸ, ਕੁਝ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਭਾਲਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 'ਮਹਾਂ ਪੈਕਜ' ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਸੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਝਲਕਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਮਈ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਬਣੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਨਿਗੂਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰਨ ਖੋਹੀਆਂ, ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ , ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੁਕਾਈ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ, ਵਿਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ (ਐਫ਼ਡੀ.ਆਈ.) ਲਈ ਲਾਲ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਾਕ ਉਪਰ ਰੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲ੍ਹਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 74 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ (ਜੋ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਕਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਢਿੱਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਪੁਲਿਸ, ਸਫਾਈ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਕੈਸਾ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ' ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾ ਨਿਉਮੀ ਕਲਾਈਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਬਕ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਦਰਿਆਦਿਲੀਆਂ ਅੰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੀਆ ਸਨ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਕੀ ਗਲਤ ਸਨ? ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿਦਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦਲਿਦਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਈਜ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦੇਖਣ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਪੈਪਸੀ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਸਰਮਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਉਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀ, ਦਿਮਾਗੀ, ਹੁਨਰ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਸਹਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ, ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ, ਨਿਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 1991 ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਰੜ ਕੇ ਦੇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਥੇ ਫੋਰਡ, ਜਨਰਲ ਮੋਟਰ, ਸੈਮਸੰਗ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਫੇਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
*ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ।