-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਐਨ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਰੁੱਝਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਖੂਨੀ ਟੱਕਰ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਓਨਾ ਚੀਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਣਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਨ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਤਣਾਓ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਅਚਾਨਕ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਹ ਫੌਜੀ ਉਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਟ ਫੜ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ।
ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਖੜੋਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇਰੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੌੜ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਨੀ ਕੌੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਲਾਰਪਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮੋੜ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਚੂ ਐਨ ਲਾਈ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਚ ਸ਼ੀਲ’ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਜੰਗ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਚ-ਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਜੁਗਾੜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨੇੜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕੌੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲੇ ਬੀਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਲੇ ਮੱਲਾਪੁਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਦੇ ਗਾਈਡ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ।
ਫਿਰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਝੜਪ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੂਲਣੇ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੁੰਨ ਵਰਤ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿਛੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਉਚੇਚੇ ਸੱਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸਨ। ਉਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਸਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਚ ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਅੱਖ ਮਿਲਾਈ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਅਖਬਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੇਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਈ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੌੜ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਂਝ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਬਿਨਾ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੀਤੇ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਮੁਖੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਆਗਰੇ ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਛੜ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਥੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਕੌੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਏਸੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਪਿਛਲੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਉਹੀ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮਾ, ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਮਰਾਜ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸੇਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਏਨੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਲੇ ਵਾਂਗ ਝੂਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਉਲਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੌ ਕੌਰਵ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਨਾ-ਜੰਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪੋ ਵਿਚ ਲੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭੇੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ।