ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਲਾਇਲਾਜ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 21 ਮਹੀਨੇ ਬੇਹੱਦ ਜਬਰ ਹੋਇਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਉਪਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਵੀ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਥੋਪਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਸੀ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ 1974 ਦੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨੂਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਅਵਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਜੁੰਡਲੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੁਲ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਲਈ ਗਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 1977 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ/ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨੂਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਘੋਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਾਂ-ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ, ਖੂੰਖਾਰ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੂਲ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ‘ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਸਾਰੇ ਇਕਮੱਤ ਹਨ। 2009 ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਢਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਕਿਰਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਹੂਸ ਇਰਾਦੇ ਕਦੇ ਛੁਪਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਆਦਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਜੋ ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 2014 ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭੰਨਘੜ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਫ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਇੰਦਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ’ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹਦ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋ-ਚੇਤਨਾ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਨੋ-ਚੇਤਨਾ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਕੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਅਪਵਾਦ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਆਗੂ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਗੁੱਟ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਐਨੀਆਂ ਬੇਪਨਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ-ਢਾਂਚੇ, ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਭਾਵ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਟੇਟ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਹੋਂਦ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ‘ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ’ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੰਗੀ ਵਰਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਰ ਕਲ-ਪੁਰਜਾ ਨਾਗਪੁਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਭਗਵੇਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਕਸੂਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸੰਘ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਉਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁਧ ਮੁਸਲਿਮ ਅਵਾਮ ਦੇ ਤਹੱਮਲ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਝੀ ਉਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਥੋਪੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਉਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੇਦਰੇਗ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਵਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੋਤਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਨੂਨ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂ-ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਥੋਪਣ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਿਯਾਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ, ਫੋਕੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢਣ ‘ਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 55 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੋਰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਕੋਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਵਰਗਾ ਮਕਬੂਲ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਮ-ਖਮ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਨੂਨ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੋਕੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਟੰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਵਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਬਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਉਪਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਅਵਾਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਅਵਾਮ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।