ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਜਨੌਰ ਦੀ ਨਗੀਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਪਤਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨਿਗਾਸਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਨਗਰ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਜਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 1947 ਵੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੋਹੀ ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਤਿਅੰਤ ਔਖਿਆਈ ਝੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਵਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1980 ‘ਚ ਹੋਈ ਚੱਕਬੰਦੀ ਸਮੇਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਵਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆਫਤ ਵੇਲੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਅਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬੋਹੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚੰਪਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ 300 ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯੂæਪੀæ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਥੇ ਸੂਬਾਈ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਨਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜੇæਸੀæਬੀæ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੇਟ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 35 ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ 250 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ 15 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ 1980 ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੱਕਬੰਦੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੇæਸੀæਬੀæ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।