ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮਾਲੀਆ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 45 ਫੀਸਦ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ 13443.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 15858.68 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2,866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਲਗਭਗ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮਾਲੀਆ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਲੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
_________________________________________
ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਜਲੰਧਰ: ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੋਟਾ ਸੈੱਸ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵੈਟ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਕੀਮਤ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਮਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ 2-2 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਸੀ।
_____________________________________________
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ (ਪੀ. ਐਮ. ਜੀ. ਕੇ. ਏ. ਵਾਈ.) ਦਾ ਲਾਭ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ਼ਐਸ਼ਏ.) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ 2.60 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 2.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।