ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 12 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2017 ‘ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਵਾਇਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਟੈਕਸ, ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਜ, ਖਾਧਾਂ, ਛਿੜਕਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਸੰਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਖ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲੇਗੀ। ਐਕਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗਰੇਡ, ਛਿੜਕਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਚੰਗਾ ਖੇਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਐਕਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਜਿਣਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਕਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਉਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਸ਼ਡੀ.ਐਮ. ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਪੈਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜੋ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੜਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਮਦਨ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
_____________________________________
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਪਟਿਆਲਾ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱੱਗੇਗੀ।