ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਇਟਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਿਬ੍ਰਗੇਡ ਨੇ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ; ਪੁਲਿਸ ਦੀ Ḕਜਾਂਚ’ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਰਪੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਘ ਿਬ੍ਰਗੇਡ ਨੇ ਇਹੀ ਹਥਿਆਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੱਥ ਖੋਜ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ/ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
29 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਤ ਐਨਜੀਓ Ḕਕਾਲ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਅੰਬਾਦਾਸ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਐਮ.ਐਲ਼ ਮੀਣਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਵਿਵੇਕ ਦੂਬੇ, ਏਮਜ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੀ.ਡੀ. ਡੋਗਰਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੀਰਜ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਗਵੇਂ Ḕਥਿੰਕ ਟੈਂਕ’ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੱਥ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ Ḕਅਮਰੀਕਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਵੱਈਏ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 160 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੈਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਦਿ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਭਗਵੇਂ Ḕਥਿੰਕ ਟੈਂਕ’ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਘਚੋਲਾ ਪਾਊ ਜਾਅਲੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Ḕਤੱਥ ਖੋਜ’ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ Ḕਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਦਿੱਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗੈਰਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਰਾਗਿਨੀ ਤਿਵਾੜੀ ਆਦਿ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਮੌਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਵੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਰੁਧ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤੱਥ ਖੋਜ ਪੋਰਟਲ Ḕਆਲਟ ਨਿਊਜ਼’ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ‘ਚ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁਧ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਜੀ, ਇਖਲਾਕੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 500-500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 700-800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁਧ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ; ਜਦਕਿ 17 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਖਾਲਿਦ ਹਿੰਸਾ ਬਦਲੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫੜ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੜੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਯੋਜਨਾਘਾੜੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਾਨਤਉਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ ਵਿਚ ਫਸਾਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਘੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 7000 ਸਿਖਲਾਈਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਜਮਾਂ੍ਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁਕਾਮੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ Ḕਜਾਮੀਆ ਨਿਊਜ਼’ ਦੇ ਫਰੀਲਾਂਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮੀਰ ਫੈਜ਼ਲ ਦੀ ਇਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕ ਸੜਕ ਖਰੂਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ।
ਕਥਿਤ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ; ਜਦਕਿ Ḕਦੇਸ਼ ਕੇ ਗ਼ੱਦਾਰੋਂ ਕੋ’, Ḕਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਰਹਨਾ ਹੋਗਾ, ਤੋ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਕਹਨਾ ਹੋਗਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਜੂਮ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਗਨੀ ਤਿਵਾੜੀ ਉਰਫ ਜਾਨਕੀ ਬਹਿਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜਪੁਰ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁਕ ਉਪਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ: Ḕਬਹੁਤ ਹੂਆ ਸਨਾਤਨ ਪਰ ਵਾਰ, ਸਨਾਤਨੀਓਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਮਰੋ ਯਾ ਮਾਰ ਡਾਲੋ। ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੂਆ। ਅਬ ਜਿਸ ਕਾ ਖੂਨ ਨਾ ਖੌਲਾ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵੋ ਪਾਨੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ।
ਤੱਥ-ਖੋਜ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਘਾਲੇਮਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 52 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 39 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ; ਲੇਕਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਤੱਥ ਖੋਜਣ ਸਮੇਂ ਟੀਮ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ 27 ਵਿਚੋਂ 21 ਬਿਆਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਏ; ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਾੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਜ਼ਾਰ ਸਾੜੀ ਗਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ḔਔਪਇੰਡੀਆḔ ਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Ḕਦਿ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼Ḕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈ.ਐਫ਼ਸੀ.ਐਨ. (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ Ḕਤੱਥ-ਖੋਜ’ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਘਚੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸ਼ੱਕੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਥ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕਤਰਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਅਸਲ ਖਾਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੁਕਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਸਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।