ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨਿਊ ਯਾਰਕ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਇਕ ਐਫ਼ ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਚ. ਡਬਲਯੂ. ਨਿਊਜ਼ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਦਿਨ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ।
ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨਾੜੀਪਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲੇ ਕਲਚਰ’ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਚੈਨਲ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ। ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਗਲਕੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤੇ ਪੀੜਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ; ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਪੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਜਣਿਆਂ ਯਾਨਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੋ ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਣਾ ਸੀ ਸਵਰਗੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਲੈ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਓ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਸਨ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜ ਕਲਾਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਕਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਫਾੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਰਿਮੋਟ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਿਕੜਮ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮੀ ਦਿਵਾਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੀਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਮਨ ‘ਤੇ ਲਾਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ “ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ” ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਗਲਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਝੂਠਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਬਲਦੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਨੇ ਟੂ. ਜੀ. ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਲਪਿਤ ਦੋਸ਼ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਬਣਾਇਆ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਬੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਜਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਦੇ ਅਨਗਿਣਤ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਸੀ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮਿੱਲਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੀ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੇਠਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ, ਬੰਬੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। (ਉਂਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਛੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਵਾਂਗ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੈਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1956 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਤੇ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬਈ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਇਮੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਿੱਪ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਤੇ ਰੀਫਾਇਨਰੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਸਾਰ ਫਿਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਰੀਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਤਕੜਾ ਸੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਢਿੱਲੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਅਸਥ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ; ਭਾਵ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ, ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਵਹੁਟੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੱਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ “ਸ਼ਾਮ-ਦਾਮ ਦੇ ਦੰਡ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ” ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਮੇਕ-ਅਪ ਕੀਤਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2002 ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬੌਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅੱਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਪਲਟਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਵਹੀ ਤੋ ਕੀਆ ਹੈ!” ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਜੁਆਬ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲਾਜ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਦਬੰਗਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਦਰੇਗੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਂਡਯਾ ਦਾ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ; ਪਰ ਇਥੇ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤਿਕੜਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨੌਸਿਖੀਆਪਨ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਹੈ।