ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਰੋਲ

ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-2
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸ਼ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਲੰਮਾ ਲੇਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਤਬਕੇ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਉਡਾਣ ਭਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ

(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ)
1.6 ਉਤਰ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ: ਕਹਾਵਤ ਹੈ: ਕੁੱਤਾ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਬਦਬੂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਈ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬਦਬੂ ਨਾ ਗਈ। ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਖੂਹ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁਛਿਆ- ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ- ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ! ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੂਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਵਿਚੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ।
ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਥਕ ਖੜੋਤ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਦਾਰਵਾਦ (ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ)। ਉਦਾਰਵਾਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਦਾਰਵਾਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਖੁਦ ਵੀ ਉਤਰ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਗ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਤਰ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤਰ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੀਟਰ ਡਰੱਕਰ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਉਤਰ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ’ (ਪੋਸਟ-ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਵਿਚ ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ-ਭੂਮੀ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਮਾਤ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕਲਾਸ) ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਰਜੂਆਂ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ (2018) ਜੇਤੂ ਪਾਲ ਰੋਮਰ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ‘ਐਂਡੋਜੀਨਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜ’ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨੁਸਖੇ/ਜੁਗਤ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਡਿਜੀਟਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ; ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੋ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਲ ਕੌਸਟ ਜ਼ੀਰੋ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਾ ਸਿਫਰ) ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿਚ ਪਈ ਐਮ. ਪੀ. 3 ਫਾਈਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਐਪਸ, ਫਿਲਮਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ, ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਡੇਟਾ ਉਪਰ ਸਰਦਾਰੀ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਾਂ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਰਾਹੀਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਗਿਆਨ ਆਰਥਕਤਾ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟ, ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਰਜੀਨਲ ਕੌਸਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਿਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਲ ਕੌਸਟਾਂ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ) ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਸਲਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੇਵਲ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੈਰਜ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਉਪਲਭਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਕਿਉਂ ਪਾਲੋਗੇ? ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ।
ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ; ਸਨਅਤੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਪ ਤੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ 3-ਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਉਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 3-ਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ।
ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ, ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ‘ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ’ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਗਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਕਲਾਊਡ’ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲਾਊਡ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਲਾਊਡ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਰ ਉਪਲਭਦ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਉਪਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਊਡ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨਪ੍ਰਚਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿਖਿਆ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਭ ਕਲਾਊਡ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਭਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ‘ਦਿ ਵੈਲਥ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕਸ’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਯੋਚੇ ਬੈਂਕਲਰ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਆਰਥਕਤਾ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਲਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ‘ਵਿਕੀਪੀਡੀਆਂ’ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਸ ਜਗਤ ਦੀ ਖੋਜ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ‘ਨੇਚਰ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ‘ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬਰਟੈਨਿਕਾ’ ਦੀ ਪਰ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬਰਟੈਨਿਕਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਜੋ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬਰਟੈਨਿਕਾ ਨਾਲੋਂ 85 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬਰਟੈਨਿਕਾ, ਨਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਲਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਸਾਂਝਾ ਪਿੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵੀ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬਰਟੈਨਿਕਾ ਵਾਂਗ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਦਿਤੇ ਲਏ, ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ (ਉਤਰ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ (ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜੇ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਉਤਰ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਬਚਾਇਆਂ ਹੀ ਬਚੇਗਾ।
ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵੀ 1858 ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ‘ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਆਨ ਮਸ਼ੀਨਜ਼’ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ (ਸਮਾਜਕ) ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਿਆਣਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਕਲਪਿਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੌਲਿਜ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਜਨਰਲ ਇੰਟਲੈਕਟ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅੱਜ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਚ ਬੱਝੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
1.7 ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਆਰਥਕਤਾ: ਕਿਸੇ ਦੁਰੇਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਉਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਚਿਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਪਰ ਅਜਿਹੇ ਚਿਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡਲਦਾਰ ਮੁੱਛਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਛ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਸੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਨੌਜੁਆਨ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਫੁਰਤੀਲਾਪਣ ਭਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਊਮਿਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਚਿਤਰ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੋਚ/ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਚਿਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਮਰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਅਕਤਿਤਵ (ਸੈਲਫ) ਦੀ ਹੀ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਸਮਾਜਕ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਉਪਰ ਬਣੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਲਾ-ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਕੰਧ ਚਿਤਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਕੱਚੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਹ ਚਿਤਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ/ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਤਮਕ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਧੂ-ਉਪਜ ਹੈ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਯੁਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਲਾ-ਮੰਡੀ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਗਿਲ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ‘ਲੋਕਧਾਰਾ 2.0’ ਵਿਚ ਛਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕੰਧ ਚਿਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਉਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦਾ? ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜੁਆਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਉਪਰ ਨਾ ਚਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਚਿਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਣ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਕੰਧ ਚਿਤਰ ਨੂੰ ਕੈਨਵਸ ਉਪਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਜਵਾੜੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗੀਰੂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਧਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਸਰੋਤ ਸਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਤਰ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਵਲ ਕਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ; ਭਾਸ਼ਾ, ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਵ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਰ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਕਿਰਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੁਖ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਿਸ਼ੇਲ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਅੰਤੋਨੀਓ ਨੇਗਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਇਉਪੁਲਿਟੀਕਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਜਣਾ ਦੋ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਰਜਣਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪਿੜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ (ਮਨਾਪਲੀ) ਖਾਤਰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਹਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪਿੜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਉਤਰ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਐਜੂਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਅੰਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਯੁਗ ਵਿਚ ਜੋ ਸਥਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਯੁਗ ਵਿਚ ਉਹੋ ਸਥਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਭਵਿਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਭਵਿਖ ਪਾਵਾਂਗੇ।
1.8 ਕੱਚੇ ਮਾਲਕ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ: ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ’ (1971) ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਫ਼ਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ
ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੁੱਟਪਾਥ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਝੀਲ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੋਂ
ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਵਾਬ
ਪੀ ਰਹੀ ਏ ਝੀਲ ਕੋਈ ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ
ਤੁਰ ਪਿਆ ਏ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹ
ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ
ਪੂੰਝਦਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਧੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ਼
ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ
ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਫ਼ਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਰਾਕਟ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਪਟਨੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕਰਮਭੂਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਜਨਮਭੂਮੀ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏਗੀ:
ਇਕ ਕੈਦ ‘ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਕੈਦ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਏਂ
ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵਟਣਾ ਮਲ ਕੇ।
ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਛੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਓਪਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ; ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨੀਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਏਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ! ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਰੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭੈਅ ਅਤੇ ਮਨੀਆਰਡਰ ਦੇ ਸੁਖ ਨੇ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਬੰਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਕਤੀ ਸਮਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਿਖਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮਾਜਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਅੱਡਣ!
ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਖ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੁਇਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਠ ਤੋਂ ਸੋਲਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ; ਕੱਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਹਾਨਾ ਢੂੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ/ਘਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਉਸ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਫੰਡ (ਗਰੈਚੁਇਟੀ, ਪਰਾਵੀਡੰਟ ਫੰਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਆਦਿ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨੌਕਰੀ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਟੀਨ ਕਾਰਜ ਰੋਬੋ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਕਾਰਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਇਕੋ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਦੂਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰੀਮੋਟ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤ੍ਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਰੋਬੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਰੋਬੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਉਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਖੋਜ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਲੋਕ ਰੁਲਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ! ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਝੁਗੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੜ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਝੁਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸ ਵੀ ਮੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗਠੜੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਭੁਖਣ ਭਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਢਿਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਅਸੀਂ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭੁਖਮਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਸਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਥੌਮਸ ਪਿਕਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ ਟਵੈਂਟੀ ਫਸਟ ਸੈਂਚਰੀ’ (2013) ਅਤੇ ‘ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ’ (2020) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਕਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਰ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ, ਵੈਲਥ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਵੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗੌਰਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨਿਆਇਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1.9 ਸਮਾਜਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ: ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ/ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਨਾ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਨਵ-ਪੂੰਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਆਖਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ 80 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ 60 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਲਤ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ 1914-1945 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਪਰਲੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 50 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 20 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਥੈਚਰ-ਰੀਗਨ ਕਾਲ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਉਲਟ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ।
2007-2008 ਦੇ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਾਨਵ-ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਵ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਾਤਮਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਉਨਤੀ ਦਾ ਉਤਰ-ਕਰੋਨਾ ਯੁਗ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਮਾਰਗ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥੌਮਸ ਪਿਕਟੀ ਦੇ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ 70 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੀ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ 1 ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੌਮਸ ਪੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਜਸਟਿਸ’ (1795) ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਉਪਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਥਨੀ ਐਟਕਿਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਇਨਈਕੁਐਲਿਟੀ'(2015) ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਥ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਥੌਮਸ ਪਿਕਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆਲਿਜੀ’ (2020) ਵਿਚ ਕਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਸਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਥੌਮਸ ਪਿਕਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮਾਜਵਾਦ (ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਟਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ (ਸੋਸ਼ਲ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ) ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ। ਲੱਖ ਇਛਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਵ-ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਮਾਨਵ-ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਾਤਮਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਰੈਡੀਕਲ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਮਾਜਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਵਾਜਬ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ 1950ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਮਾਜਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਉਥੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਮੁਚੇ ਸਮਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਬੋਧ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਭਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਬਿਨਾ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੋਧ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਚਲਦਾ)