ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ‘ਦਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਅਤੇ
‘ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੋਧ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਸਹਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਬੀਜ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਐਫ਼ ਸੀæ ਆਈæ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਐਫ਼ ਸੀæ ਆਈæ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਲ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।