ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਇਕਲੌਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿਜਰਤ ਹੈ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 57 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 41 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਜ਼ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ 41 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਸੀ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਪਏ। ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਾਨਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਸ ਇਕ ਕਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 41 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਅੱਪੜੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਇਕਲੌਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿਜਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੀਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋਈ।
——————————
ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਰਾਹੁਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤੀ (ਐਮ.ਐਸ਼ਐਮ.ਈ.) ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ 2.0’ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ਼ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਨਗਦ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ 2.0 ਹੈ’।
—————————————
ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 26.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ 26.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਸੀ.ਐਸ਼ਈ.) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਫਿਗਰਜ਼ 2020’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਵਿਚ 22 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਐਸ਼ਈ. ਦੇ ਮਹਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਨੀਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕਤਰਫਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।