ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ 1.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਸੁਪਨਿਆਂ’ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ‘ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮਹਿਣਾ ਚੌਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਨੂੰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਲਦੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਫਤਹਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਠੇਲ੍ਹਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
_______________________________________
ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਆਫਤ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਆਫਤ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਖੋਹਣ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
__________________________________________
ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 1948 ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਚਲਾਉਣ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।