ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ‘ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਊਨੀ ਨਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦਾ 1995-96 ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ ਖੇੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਰਲੇਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸੱਦਣਾ, ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਭਾਵ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ 1951 ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਸ਼ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 1989 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ 2004 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਸ਼ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਦੇਣੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (ਸਤੰਬਰ 2011) ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਕਿਸ੍ਰਚੀਅਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ, ਇਕ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ