ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ (ਕਨਫਰਮ) ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਭਾਅ ਦੁੱਗਣਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਗਾਊਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਮਗਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਕੈਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ 65 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਖਰਚ 1.20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
____________________________________
‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਰ; ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਿਯਮ 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 36 ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਸਕਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਣ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਪੱਤਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।