ਕਥਾ ਇਕ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗਤ ਸਿਨਮੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਚੀਨੀ ਸ਼ੂ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਅਠੱਤੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਦੁਕਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੀ। ਮਾਲਕ ਚੀਨੀ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੱਦ ਲੰਮਾ, ਸਰੀਰ ਇਕਹਿਰਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬੜਾ ਹੰਢਣਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲੀਨਵਾਦੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਗਾਹਕ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਕ ਰਾਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ: ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਗਰੇ ਵਿਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ।

ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਮਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਨਿਖਾਰਨ (ਮੈਨੀਕਿਓਰ / ਪੈਡੀਕਿਓਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ।
ਦਹਾਕੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੁਨੱਖਾ ਚੀਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਮ ਕਿਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ/ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 15 ਦਾ ਜੰਮ-ਪਲ, ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੈਦਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ/ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਣਜੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੌਇ ਮਾ ਤੇ ਦਿਲੀਪ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਦਿਓਲੀ ਵਾਲਾਜ਼’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਪੈਰ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਦਰਜ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੇਕ ਉਸ ਸ਼ੂ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਜਗਿਆਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਮਾਲਕ-ਮਾਲਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਨੁਮਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਇਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਬੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਥੋਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ-ਪਤਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
‘ਦਿ ਦਿਓਲੀ ਵਾਲਾਜ਼’ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮਾਏ ਧਰੋਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੌਲਨਾਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਇਹ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਵਰਗਾ। ਨਿਰਦੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਰਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਢਾਈ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਮੀਆ ਲੇਖਕ ਰੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨਾਵਲ ‘ਮਕਾਮ’ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ‘ਚਾਈਨਾਟਾਊਨ ਡੇਅਜ਼’ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਵਲ ਨੇ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ‘ਦਿ ਦਿਓਲੀ ਵਾਲਾਜ਼’ ਨੇ ਇਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ; ਗਲਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਤੱਥਮੂਲਕ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਧੂਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 1962 ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਸੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ‘ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਏ’ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਭੁਗਤੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ‘ਕਸੂਰ’ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਚੀਨੀ ਸੀ। ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਜੰਗ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 20 ਨਵੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਪਰ ਦਿਓਲੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੌਂਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਥੇ ਦੋਜ਼ਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਡੇਢ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਸਾਮ-ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫਲਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆ ਵਸੇ ਸਨ। 1947 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਸ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। 1962 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਲੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚੀਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਹੀਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਰੇਸਤਰਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਟੁੱਟੀ-ਫੁੱਟੀ, ਸੜੀ-ਫੂਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਚੀਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਲ। ਜੌਇ ਮਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੌਇ ਮਾ 1963 ਵਿਚ ਦਿਓਲੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਜਨਮੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ 2012 ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1962 ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨੇ ਵਿਚ ਨੂੜਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਤਾਂ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੱਤ ਖੂਨ ਮੁਆਫ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਖਲਾਕ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ 1942 ਵਿਚ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1.10 ਲੱਖ ਜਪਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਗ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। 1988 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸਗੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ; ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਸਲੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾਯਾਚਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲਾ ਇਖਲਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ। 2017 ਵਿਚ ਔਟਵਾ (ਕੈਨੇਡਾ) ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੀਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 1962-63 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਮਗਰੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ‘ਦਿਓਲੀ ਵਾਲਾਜ਼’ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਦਿਲੀਪ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨਾਇਕਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਕੁਢੱਬ ਤੇ ਕਾਣ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਨੂਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਰਾਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ।