ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ, ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-99156-82196
ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 50% ਤੋਂ 83% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਨਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 2.9% ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ 2902 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ 1965 ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਰਸੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 9-10 ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 50% ਵੱਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਲੜਖੜਾ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਤੇ 50% ਨਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ 50% ਨਫੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਿਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 365 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਜੀਅ, ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਆਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 1/3 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 50% ਨਫੇ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਿਨਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 4167 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 5 ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਉਧਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਬਾਲਗ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਫਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਤੀਰਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।