ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਮੋਹ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਲੇ ‘ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਉਮਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਉਦੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਦੇਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਰੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਏਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਗੱਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।