ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 67 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ‘ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ’ (ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਨਲੌਕ 1’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਦਾ ਚੌਥਾ ਗੇੜ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਘਰ-ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ’ ਵੀ ਮਿੱਥ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਨਲੌਕ 1’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਦਾ ਚੌਥਾ ਗੇੜ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ’ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ, ਹੋਟਲ-ਰੈਸਤਰਾਂ, ਮਾੱਲਜ਼ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਰੰਭਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
______________________________________________
ਕਰਫਿਊ ਹੁਣ ਰਾਤ 9 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਹੁਣ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਤ 7 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਵਿਦਿਅਕ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।