ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਢਲਣਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਪਿਛੋਂ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਗਿੜਨਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਤੱਥ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇ ਜਾਂ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਲ ਧੱਕਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਆਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ (ਲੌਕਡਾਊਨ) ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਧੇ-ਰੁੱਧੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਸਕਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਾਵਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਐਨ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਥਾਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਿਨਾ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ਉਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਤੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਿੱਸਲ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਝੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਮਲਤਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?