ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ 1,000 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ; ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨੋਇਡਾ। ਕਾਫੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਨੰਬਰ ਟੈਂਪੂ, ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਥੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ‘ਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸਮਝੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ 12 ਮਈ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇਲ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
________________________________________
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਬੰਗਲੂਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੇ.ਵੀ. ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਤੇ 505 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
______________________________________
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ
ਲਖਨਊ: ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।