ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਥੋਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮੇ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ‘ਪਰਵਾਸ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਕਰੋਨਾ ਜਹਾਦ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਫੂਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ‘ਜਹਾਦ’ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਵੇ? ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ‘ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ’ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉਪਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ‘ਹਿੰਦੂਆਂ’ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਨਗਦ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੋਖਲੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰਵਿਹਾਰਕਤਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ‘ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਸਿੱਖਣ’ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ‘ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਸਿੱਖਣ’ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿਫਾਫਾ-ਪੈਕੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ‘ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ’ ਵਿਚ ਅਤੇ ’21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਲੈਣ’ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ‘ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਣ’ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਉਪਾਅ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ, ਸਹਿਮ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 19000 ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਗੱਡੀ ਵਿਚ 1200 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੇਲਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਰੇਲਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ‘ਦੇਸ’ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਭਵਿਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਗੁਰਬਤ, ਇਲਾਜਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੈਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਧੌਂਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਆਦਿ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ’ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਜਿਊਣਾ ਸਿੱਖਣ’ ਦੀ ਅਗਨੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਲੋਨ ਮੇਲਾ’ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੰਦੇਹਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਵਾਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 21600 ਬੱਚੇ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ 720 ਬੱਚੇ) ਟੱਟੀਆਂ-ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਮੂਨੀਏ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗਰਾ ਵਿਚ 145 ਤਪਦਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜਾ ਪਏ। ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਵਾਮ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਲੇਰੀਆ, ਟੀਬੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲਾਜਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ‘ਕੋਵਿਡ-19’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ‘ਜਿਊਣਾ’ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਲਾਇਲਾਜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਮਹਾਭਾਰਤ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਅਸਲ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਯੁੱਧ’ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਫਿਊ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ‘ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਯੋਧੇ’ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਯੁੱਧ’ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਟੇਕ ਸਮਾਜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ’ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਡੰਡੇ ਉਪਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵੈ ਦੀ ਢਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਏਜੰਡਿਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੰਗੋਟੀਏ ਦੇ 68000 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹੋਰ ਨੀਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਤੋਹਫਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਐਨ.ਐਸ਼ਏ., ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਰੁਧ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਜ਼ੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਘੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਬਲੀਗੀ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਗਈ।
ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ-ਸਿਰਜਕ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ., ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 38 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਵਕਤੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾਸਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ‘ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਟੇਟ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ ਵਿਚ ‘ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਕਾਬਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਘੋਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੱਤਾਨਸ਼ੀਨੀਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਤ’ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਬੌਧਿਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ-ਪਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਅੱਗੇ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਹੂ ਆਪੇ ਬਣੇ ਵਾਹਦ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਦਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਡਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜੋ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰਕੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ, ਉਚ-ਜਾਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਨਦਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿਊਣ’ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹੁਣ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਹੇਠ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ‘ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁਗ’ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ।