ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਹੁਣ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ
ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਕੇ 138 ਕਰੋੜ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵਾਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਉਦੋਂ 545 ਸਨ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ।
ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਰੂਪਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ, ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ 4000 ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ (30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਹੋਰ ਛੂਤਨੁਮਾ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ (ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇਹ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ) ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 45 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਤੇਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਦੇ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਕੂਚ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਗਵਾ ਕੇ ਕਦੇ ਖੁਦਦਾਰ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁੰਨੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਯੂਸੀ ਭਰੇ ਇਸ ਸਫਰ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਰਾਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਉਪਰ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਮਾਲਗੱਡੀ ਵਲੋਂ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਥੇ ਵੀ ਗਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਚੁੱਕੀ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣੇ ਲਈ ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਇਸ ਆਸ ਵਿਚ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਥ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ) ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲਟੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਇਸ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਬੁਣਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉਪਰ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰੇ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ’ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਥ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਰਗ ਉਪਰ ਐਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਦੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਛੂਆਛਾਤ’ – ‘ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ’ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਉਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੁੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਮਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਛੂਆਛਾਤ ਦਾ ਯੁਗ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੈਵਿਕ ਖਤਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਬਕੇ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਫਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਬਚੇਗੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਕੁਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਮਹਾਂਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ।
(‘ਫਾਇਨਾਂਸ਼ਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)