ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਆਖਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਠੁੱਕਦਾਰ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਬੇਇਮਾਨੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਝਲਕਾਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਅਨਾਜ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬੇ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖੁਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮਹਾਂਦਰਾ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੀ ਟੇਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਹੀ ਕੀ ਹਨ! ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਮੁੰਦਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਚੰਗੇਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਊਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।