ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਆਸਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ’ ਬਾਰੇ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ‘ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 1,86,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀæਡੀæਪੀæ ਦਾ ਸਿਰਫ 0æ91 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 0æ85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 1æ5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਓਹਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1æ63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਰਾ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ 63000 ਕਰੋੜ ਮੱਛੀਆਂ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸਮੇਤ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਪਰ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਛੋਟੇ/ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਏਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾਂ ਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਔਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।